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लोकसभा: शॉर्ट नोटिस में अब कभी भी बुलाया जा सकता है अब संसद का सत्र
संसद के सत्र को स्थगित किए बीते तीन महीने
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राजसूय।
संसद सत्र के लंबे समय तक स्थगित रहने के बाद एकबार फिर से राजनीति के गलियारों में हलचल तेज है। पता चला है कि जल्द ही शॉर्ट नोटिस पर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें विधेयक पारित करवाने के लिए रखे जाएंगे।
खासतौर से महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि
विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से पारित कराने के लिए जरूरी संख्या जुटा ली जाएगी। यहां तक कहा जा रहा ह कि विधेयक पारित करवाने के लिए बहुमत से अधिक मिल सकते हैं।
हालांकि प्रस्तावित विशेष सत्र की तारीख और अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
बता दें कि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों की जरूरत होगी। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल तीन सीटें खाली हैं।
प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। इससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ होगा।
इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र की विशेष बैठक के दौरान लोकसभा में इसी तरह का संविधान संशोधन विधेयक जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर पाया था।
उल्लेखनीय है कि 13 अगस्त को मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद से अब तक औपचारिक रूप से सत्रावासान नहीं हुआ है।
इस तरह मानसून सत्र को सत्रावसान किए बिना तीन महीने बीत चुके हैं।
सत्रावासान नहीं होने के कारण कम समय के नोटिस पर संसद का सत्र बुलाने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि मौजूदा सत्र के भीतर ही अतिरिक्त बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन पहले सूचना देना जरूरी है। वहीं, नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है।
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